दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले ने एक बार फिर राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। यह मामला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) से जुड़े करीब 1,943 करोड़ रुपये के चार टेंडरों से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में कथित तौर पर ऐसी शर्तें शामिल की गईं, जिनसे एक विशेष कंपनी को फायदा पहुंचने का रास्ता बना। जांच एजेंसी के मुताबिक, इस पूरी प्रक्रिया में कथित तौर पर कमीशन के रूप में करोड़ों रुपये का लेन-देन हुआ और कुछ रकम को अलग-अलग माध्यमों से इधर-उधर किए जाने का आरोप है।
इस मामले में पूर्व दिल्ली मंत्री सत्येंद्र जैन की भूमिका को लेकर भी ED ने जांच की है। जैन उस समय दिल्ली सरकार में जल मंत्री और दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन थे। एजेंसी का आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन में अनियमितताएं हुईं। ED ने मामले में सत्येंद्र जैन समेत कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि जांच एजेंसी द्वारा लगाए गए आरोप अभी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं और आरोप साबित होना बाकी है। अदालत के अंतिम फैसले के बाद ही यह तय होगा कि मामले में वास्तव में कोई अपराध हुआ था या नहीं।
मामले की जांच के दौरान कथित भुगतान, ठेकेदारों और टेंडर प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों तथा वित्तीय लेन-देन की जांच की जा रही है। इस पूरे प्रकरण ने सरकारी परियोजनाओं में टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता और सार्वजनिक धन के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का जिक्र करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि उनकी मई 2022 में हुई ED गिरफ्तारी एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी थी। दिल्ली जल बोर्ड के STP टेंडर से संबंधित जांच को उसी पुराने मामले के साथ सीधे तौर पर मिलाना सही नहीं होगा।
