उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए 18 दिसंबर 2025 से एग्री स्टैक पोर्टल (Agristack Portal) की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल का उद्देश्य प्रदेश के सभी काश्तकार किसानों को एक डिजिटल मंच पर जोड़ना और उन्हें कृषि से संबंधित सुविधाओं का लाभ सरल एवं पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराना है।
उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने बताया कि एग्री स्टैक पोर्टल के अंतर्गत प्रत्येक किसान की यूनिक किसान आईडी बनाई जा रही है। इस आईडी के माध्यम से किसान अपनी भूमि से संबंधित सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन देख सकेंगे तथा भविष्य में कृषि से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, अनुदान एवं अन्य लाभ आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि जिले में एग्री स्टैक पोर्टल को लेकर किसानों में उत्साह देखा जा रहा है। इसी क्रम में आज जिले के 120 गांवों में यूनिक आईडी बनाने के लिए पंजीकरण कैंप आयोजित किए गए। प्रत्येक गांव में गठित टीम में राजस्व विभाग से पटवारी, कृषि विभाग से अधिकारी एवं एक कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं।
डीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि वे प्रशासन द्वारा लगाए जा रहे कैंपों में आधार कार्ड की प्रति, आधार से लिंक मोबाइल नंबर तथा जमीन की फर्द साथ लाकर अपनी यूनिक आईडी अवश्य बनवाएं। उन्होंने बताया कि एग्री स्टैक पोर्टल के माध्यम से किसानों का डिजिटल डाटा तैयार किया जा रहा है, जिससे भविष्य में उन्हें सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, फसल बीमा, ऋण सुविधा एवं अन्य कृषि आधारित सेवाओं का लाभ पारदर्शी और सरल तरीके से प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो किसान एग्री स्टैक पोर्टल पर आईडी बनवाने से वंचित रह जाएंगे, वे भविष्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कृषि यंत्रों पर अनुदान, खाद सब्सिडी सहित अन्य कृषि योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकते हैं।
डीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि 08 जनवरी 2026 को जिले के सभी गावों में एग्री स्टैक पोर्टल पर आईडी बनवाने के कैंप लगाए जाएंगे। डीसी ने किसानों से अपील की कि वे आगे आकर एग्री स्टैक पोर्टल पर अपनी यूनिक आईडी अवश्य बनवाएं और ताकि भविष्य में वह किसी भी कृषि योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाएं।
